किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम करीब दुई महिना (५८ दिन) देखि अवरुद्ध भएको छ ।
प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीहरुले गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आयोजनाको काममा अवरोध पुर्याएका हुन् ।
खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पीडितहरुले दसैंमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
आयोजनाको पावर हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले बताए ।
मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआए सम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताउनुभयो
मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
छुट जग्गाकाबारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन ।
आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोडका दरले झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक रु पाँच करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
