काठमाडौँ, चैत्र १८, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
माघमा सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेशमध्ये चारको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भए पनि ‘भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ पारित हुन सकेको छैन । सरकारले यो अध्यादेश निर्णायार्थ पेस गर्न नसक्दा चैत्र १८ अर्थात् आजसम्म संसदबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ । संविधानअनुसार संसद अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । माघ १८ मा अधिवेशन शुरू भएकाले यो समयसीमा आज सकिँदैछ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत भएकाले विधेयक पारित हुने सम्भावना भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई कठिनाइ भएको छ । सोमबार संसदबाट यो विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।
संसद अवरोधले थप सङ्कट
विपक्षी दलहरूले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै संसद बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यो अडानका कारण संसद चल्न नसक्दा अध्यादेश पारित गर्ने समय गुज्रने अवस्था बनेको छ । संसद नचल्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सोमबारको बैठकमा सम्बोधन अनिश्चित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने बताइए पनि प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय समावेश छैन । सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा विभिन्न विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची तय भएको छ । तर, विपक्षीको अवरोध र समयसीमाका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
यो अवस्थाले सरकारको योजना र संसदीय प्रक्रियामा ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
