ई-प्रेस, काठमाडौँ
चैत्र १८, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी वैशाख २५, २६ र २७ गते हुने गरी गत असोज १ र २ मा बसेको राष्ट्रिय भेलाले मिति तय गरेको थियो। तर, महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा पनि पार्टीभित्रको नेतृत्व संकट र कानुनी जटिलताले अनिश्चितता बढाएको छ। यसको मुख्य कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हो।
गत असोजमा सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका रविको सांसद पद निलम्बनमा छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ७ गते रवि, उनकी पत्नी निकिता पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि सहकारीबाट ठगी गरेको २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ वैध बनाउन खोजेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि चलेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि रवि स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। ऐनमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ।
सांसद पद निलम्बनमा परेपछि रास्वपाले डिपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाएको छ। तर, रविको कानुनी स्थिति अनिश्चित रहेकाले उनी वैशाखको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न योग्य हुने वा नहुने स्पष्ट छैन। कानुन व्यवसायीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहर गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्। यसले महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावित पारेको छ। पार्टीभित्रै कार्यवाहक नेतृत्वबाटै संगठन चलाउने रणनीति बनिरहेको चर्चा छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको उदाहरण दिँदै फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई दलको नेतृत्वमा अयोग्य ठहर गरेको नजिर छ। जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइए पनि आयोगले उनको अध्यक्ष पद खारेज गरेको थियो। रास्वपामा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिए डिपी अर्याल वा स्वर्णिम वाग्लेले नेतृत्वको अवसर पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यही बीचमा रविले नयाँ रणनीति अपनाएका छन्। उनी सोमबारदेखि सभापतिको हैसियतमा पार्टीको काममा फर्किंदै छन्। तर, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनको सक्रियताले नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम छ। यदि उनले सफाइ पाए भने महाधिवेशनको तयारी तीव्र हुन सक्छ, तर दोषी ठहरिएमा नेतृत्व संकट गहिरिनेछ।
पार्टीभित्रै पनि रविको कदमप्रति मतभेद छ। केही नेताले मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिले सफाइ नपाउँदासम्म नेतृत्वमा फर्कन नहुने अडान राखेका छन्। रास्वपाको आगामी बाटो रविको कानुनी लडाइँ र पार्टीको आन्तरिक रणनीतिमा निर्भर रहने देखिन्छ।
