काठमाडौं, चैत्र १४, २०८१
ईप्रेस मिडिया
काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीका लागि आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकारभन्दा नीतिगत रुपान्तरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले संघीयताको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। “प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुहुँदैन, यसले संघीयता बलियो हुँदैन,” उनले भने। संघमा रहेका कार्यक्रम र आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न, तीन तहबीच समन्वय र साझेदारी कायम गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै योजना र कार्यक्रमको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, अनावश्यक आयोजना रोक्न, घटाउन वा समायोजन गर्न र जनता केन्द्रित नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिए। उनले तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना समावेश नगर्न र अध्ययन तथा कार्यान्वयनमा जाने योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। “रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्नुस्,” उनले भने।
उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता छ। यसअघि दुई दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको छलफललाई अर्थ मन्त्रालयले निरन्तरता दिइरहेको छ। हालसम्म भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न भएको छ। बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको योजना छ। तीन पक्षबीचको समन्वयले बजेट कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र प्रभावकारी नतिजा आउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
