मर्चवार, चैत्र १३, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहतका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो । लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ती सवारीलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’ मार्फत विसं २०७८ मा नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेका ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय सवारी सेतो नम्बर प्लेटमा थिए । “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ अनुसार हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग छ,” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यो परमादेश प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा ढालेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
रिट र बहस
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का तर्फबाट राम विकास चौधरीले रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
सञ्चालनमा ढिलाइको कारण
नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले नम्बर प्लेट परिवर्तन नगर्दा सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँका अनुसार कोषले २०७९ मा प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । “यो परमादेशले सवारी सञ्चालनको बाटो खुला गरेको छ,” रिट निवेदक तथा लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले बताए । हाल कोषले दानपत्र सङ्कलनमार्फत दुई बस सञ्चालन गरिरहेको छ ।
परियोजनाको पृष्ठभूमि
विसं २०७७ मङ्सिर ९ मा लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एसियाली विकास बैंकको १३ करोड अनुदानमा १४ विद्युतीय भ्यान र ५ बस ल्याइएको थियो । क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत कुल ३५ करोड लगानीमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशन पनि समावेश छन् । भन्सार शुल्कमा मात्र ८ करोड खर्च भएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोकायुक्त यी सवारीमा बसको क्षमता १९ सिट र भ्यानको ५ सिट छ । एकपटक चार्ज गर्दा ४०० किलोमिटर गुड्न सक्ने र कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा यिनमा छ ।
कानुनी अड्चन र समाधान
सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी सवारीलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने र हरियो प्लेटमा परिवर्तनको प्रावधान नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले अनुमति दिएको थिएन । तर, अदालतको परमादेशले यो बाधा हटाएको छ । यसले लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
