नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा अभूतपूर्व सफलता, तर आर्थिक वृद्धि सुस्त : विश्व बैंक

काठमाडौं, ११ चैत
पछिल्ला ३० वर्षमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि आर्थिक वृद्धि भने अपेक्षाकृत नभएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। सोमबार सार्वजनिक ‘नेपाल राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य: नेपालको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोल्दै’ शीर्षकको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार, सन् १९९५ मा नेपालमा चरम गरिबी (दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय) मा रहेका ५५ प्रतिशत जनसंख्या सन् २०२३ मा ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ। यो ५४.८ प्रतिशत बिन्दुको कमीले नेपालको गरिबी निवारण विश्वमै अद्वितीय बनेको छ। तुलनाका लागि, भारतमा १२.९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ४.९ प्रतिशत र श्रीलंकामा १ प्रतिशत जनता अझै चरम गरिबीमा छन्।

रेमिट्यान्सको योगदान, आर्थिक वृद्धिको कमजोरी

नेपालले दैनिक ६.८५ डलरभन्दा कम आयको गरिबी अनुपात पनि ९० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेको छ। तर, यो प्रगतिमा आर्थिक वृद्धिको योगदान कम र रेमिट्यान्सको भूमिका ठूलो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको छ, जसले गरिबी घटाउन प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

यद्यपि, गएका तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाको ६ प्रतिशत र कम्बोडियाको ७ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो। “नेपालको वृद्धिदर उसको सम्भावनाभन्दा धेरै कम छ,” विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका अपरेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले भनिन्। दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा छ, जहाँ पाकिस्तान र श्रीलंका मात्र पछाडि छन्।

निर्यात र रोजगारीको चुनौती

प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात कमजोर भएको र रोजगारी सिर्जनामा कमी रहेको उल्लेख गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र छ, जुन अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून हो। “लजिस्टिक्स, गुणस्तरहीन पूर्वाधार र उच्च भन्सारले निर्यात खुम्चिएको छ,” अरोराले भनिन्। नेपालले आफ्नो सम्भावनाको १२ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने भए पनि यो अवसर गुमिरहेको छ।

रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा ७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विदेशिएको छ। “कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा रोजगारी स्थानान्तरण हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आर्थिक सुधारका चार सुझाव

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार क्षेत्रमा सुधार सुझाएको छ:
१. व्यवस्थित आप्रवासन: सिप विकास र गन्तव्य विविधीकरणमा जोड दिँदै आप्रवासनबाट लाभ लिने।
२. निर्यात वृद्धि: बजार प्रतिस्पर्धा र पूर्वाधार सुधार गरी निर्यात बढाउने।
३. जलविद्युत् विकास: लगानी आकर्षित गर्न वित्तीय रणनीति र पीपीपी ढाँचा बनाउने।
४. डिजिटल क्षेत्र: दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने।

“अहिलेकै अवस्थाले उच्च वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन, निर्णायक नीतिगत सुधार जरुरी छ,” विश्व बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ।

ई-प्रेस मिडिया
ताजा र विश्वसनीय समाचार, हरेक पल