काठमाडौँ, साउन १३ गते – व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि शुक्रवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले जलविद्युत र घरजग्गा व्यवसायीहरूको मागलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दुवै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको बताए। व्यवसायीहरूले घरजग्गा व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्दा विगतको जस्तै घरजग्गा कारोबारमा विकृति आउँछ भन्ने भ्रममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरेको आरोप लगाएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्र उपेक्षित
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले भने, “इप्पानले राखेको दुई वटा मागलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश नगराइएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति आएको छैन।”
डाँगीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा कतै पनि माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्र विरोधी भएको बताए।
उनले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने प्रपञ्च भएको आरोप लगाउँदै भने, “लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ।”
डाँगीले भने, “राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति लचिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। सबैले स्वागत गरेका छन्। पछिल्लो समय लयमा आएको ऊर्जा क्षेत्र हो। तर मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा केही गर्ला भन्ने थियो। हामीले धेरै ठूला माग राखिएका थिएनौँ। दुईवटा मात्रै मागहरू थिए।”
घरजग्गा व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि
नेपाल घरजग्गा आवास तथा विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भने, “मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा लचिलो आएको छ तर घरजग्गा कारोबार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ। व्यवसायीहरूले माग गरेका व्यवस्थाहरू समावेश गरेन। घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो बनाउँदा पहिलाको जस्तै घरजग्गामा बुम ल्याउँदा र विकृति ल्याउने सोच्नु गलत भयो।”
उनले थपे, “घरजग्गामा धेरै ठूलो लगानी रहेको छ। ठूलो पुँजी घरजग्गा कारोबारमा अड्किएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।”
निजी क्षेत्रको अविश्वास
ऊर्जा र घरजग्गा व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने र सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि शंका उत्पन्न गराउने खालको भएको बताए।
डाँगीले भने, “१० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी मौद्रिक नीति नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र शशंकित भएको छ।”
नयाँ मौद्रिक नीति जारी भए पनि यसले जलविद्युत र घरजग्गा क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको देखिएको छ। व्यवसायीहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णयप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्, जसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
व्यवसायीहरूले भने, “राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति लचिलो आए पनि हाम्रो मागहरू समावेश नगरेकोले ऊर्जा र घरजग्गा क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिइएको छैन।” यसरी, व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
