काठमाडौँ / नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अभूतपूर्व माग सङ्कुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी नीतिले औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गरे।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति स्वस्थ अवस्थामा पुगिसकेको र प्रणालीमा तरलताको समस्या नरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून हुनु र बजार माग कम हुनु समस्याका रूपमा देखिएको छ। उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले आगामी मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।
परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। बैंक ब्याजदरमा अनुशासन कायम गर्न, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो राख्न, आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, र काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ।
परिसंघले कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्न र १०० प्रतिशत भन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम नगर्न सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरणका नयाँ प्रावधानहरू खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तरको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सुझाव ग्रहण गर्दै मौद्रिक नीतिप्रति धेरै अपेक्षा बढेको र प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
