काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पुनः निराशाजनक देखिएको छ। असार २४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ३ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख रुपैयाँको खुद घाटा बेहोरिसकेको छ। यो घाटाको मुख्य कारण राजस्व संकलनमा आएको कमी र पुँजीगत खर्चको सुस्त गति रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, असार २४ गतेसम्म जम्मा १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। यसैगरी, कुल बजेटको ३१.९१ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा छ, जसलाई फ्रिज बजेट भनिन्छ।
विकास निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। असार २४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ५२.२ प्रतिशत मात्र भएको छ। यसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
चालु खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको ८०.९३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ किनकि विकास खर्च भन्दा चालु खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू गुणस्तरीय नहुने, बेरुजु बढ्ने र अनियमितता हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले, सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै र प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछिका ८ वटा आर्थिक वर्षमध्ये कुनै पनि वर्ष पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ। बजेटलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउने, खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले बजेट घाटा कम गर्न राजस्व संकलन बढाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ। यसका साथै, विकास आयोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ।
