काठमाडौं– सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको तुलनामा गुणस्तर सुधार हुन नसकेको एसइईको नतिजाले देखाएको छ। यस वर्षको एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
ग्रेडिङ प्रणालीमा सुधारको प्रयास, तर नतिजा निराशाजनक
२०७२ सालदेखि लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेपछि यस वर्ष केही परिवर्तन गरियो। सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई फरक–फरक रूपमा गर्ने व्यवस्था गरियो, जसअनुसार सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने बनाइयो। यसले गर्दा धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेको देखिन्छ।
शिक्षण प्रणालीमा सुधारको खाँचो
परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दैमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नआउने शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ। लेटर ग्रेडिङको मर्म वार्षिक परीक्षा मात्र नभई कक्षाकोठाको नियमित मूल्याङ्कन पनि हो। तर, शिक्षण प्रणाली पुरानै हुँदा गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ।
नन ग्रेडिङलाई ‘फेल’ नभन्न शिक्षाविद्को सुझाव
नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीहरूलाई फेल भनेर हतोत्साहित गर्नुको सट्टा हौसला दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ। यसले उनीहरूलाई थप मेहनत गर्न प्रेरित गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।
लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा प्रश्न
शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले विद्यार्थीहरूको न्यूनतम दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
