नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा होमिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कम्युनिस्ट गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेका दाहाल पुनः पुरानै समीकरणमा फर्किए पनि सत्ता यात्रा सहज देखिँदैन। कमजोर धरातलमा समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई एमालेले संख्याको बलमा पेलेको छ। महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिएको एमालेले सरकारका कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाले पनि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनीले दाहाललाई थप समस्यामा पारेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोले पनि त्यसलाई किनारा लगाउन सकेको छैन। गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएपछि सरकारले फाइल खोल्ने आँटसम्म गरेन।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। एमालेले त यसलाई ‘माओवादीको बजेट’ को संज्ञा दिएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल सत्तापक्षकै दलहरूको पेलाइमा परेका छन्। आफ्नो सत्ता टिकाउन र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन दाहालले अब कस्तो रणनीति लिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
