काठमाडौँ, चैत्र १८, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी राखेका छन् । आइतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षीले विभिन्न मुद्दा उठाएर सरकारको जवाफ मागेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ ।
अडियो विवाद र मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न
प्रतिपक्षीको मुख्य निशानामा मुख्यमन्त्री शाह र हालै राजीनामा दिएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको लेनदेनसम्बन्धी विवादास्पद अडियो परेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन विधेयकसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनको कुरा उक्त अडियोमा बाहिरिएपछि चौधरीले शनिवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अडियोमा मुख्यमन्त्री शाह र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूको नाम पनि जोडिएको भन्दै प्रतिपक्षीले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले सभामा बोल्दै भनिन्, “मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ । तर, अडियोमा नाम जोडिएका मुख्यमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।” उनले मन्त्रीको राजीनामाले मात्र समस्याको समाधान नहुने र मुख्यमन्त्रीले पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।
उत्तराखण्ड भ्रमणको रहस्यमाथि जवाफ माग
प्रतिपक्षीले पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसहित छ जना प्रदेश सभा सदस्यले एक हप्ताअघि गरेको भारतको उत्तराखण्ड भ्रमणको विषय पनि उठाएका छन् । उक्त भ्रमणमा रावल नेतृत्वको टोलीले उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको थियो । यो भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक पत्र थियो वा थिएन भन्दै प्रतिपक्षीले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् । “यो भ्रमणको उद्देश्य र औचित्य के हो ? परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना यो कसरी सम्भव भयो ?” विष्टले प्रश्न गरिन् ।
असन्तुलित बजेट र अन्य मुद्दा
प्रतिपक्षीले करिब ५ अर्बको बजेट सुनिश्चितता असन्तुलित तरिकाले भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन र क्षेत्रगत प्राथमिकता मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, सुशासन, खर्च कटौती, नियमविपरीत सेवासुविधा र राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा पनि पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । “हामीले बारम्बार यी मुद्दा उठाउँदा पनि सरकारले सुनेको छैन,” विष्टले सरकारमाथि आरोप लगाइन् ।
विधेयकअघि नै आर्थिक चलखेलको आशङ्का
दिगो वन व्यवस्थापन विधेयक सदनमा पेस हुनुअघि नै ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको प्रतिपक्षीको दाबी छ । उक्त अडियोले यो आशङ्कालाई बल दिएको उनीहरूको भनाइ छ । “विधेयक आउनुअघि नै यति ठूलो लेनदेनको कुरा बाहिरिएको छ, यो कति ठूलो षड्यन्त्र हो ?” एक प्रतिपक्षी नेताले प्रश्न गरे ।
सरकारको मौनता र बैठक स्थगित
प्रतिपक्षीले यी गम्भीर मुद्दामा सरकारको जवाफ मागे पनि प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सभामुख भण्डारीले प्रतिपक्षीलाई कुरा राख्न समय दिए पनि सहमति नजुट्दा आइतवारको बैठक स्थगित भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक यस्तै अवरोधका कारण प्रदेश सभाको कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहमाथि नैतिक सङ्कटको प्रश्न उठेपछि उनले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो बढेको छ । अडियो विवादको छानबिन, उत्तराखण्ड भ्रमणको औचित्य र बजेटको असन्तुलनजस्ता मुद्दामा सरकारले जवाफ नदिएसम्म प्रतिपक्षीले अवरोध जारी राख्ने सङ्केत गरेका छन् । यो गतिरोधले सुदूरपश्चिमको राजनीति र विकास प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको यो तनावले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी अझ बढाएको छ । आगामी बैठकमा सरकारले कसरी जवाफ दिन्छ र प्रतिपक्षको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यसले यो सङ्कटको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
