काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट पारित नगरी बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्था प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया पूरा नगर्दा र नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि आएको हो।
साउन १ गतेदेखि बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च सञ्चालन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। यस स्थितिमा, सरकारको वित्तीय गतिविधिहरू प्रभावित भएको छ, जसले स्थानीय सेवाहरू र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याएको छ।
नेकपा (एमाले) सरकारको बाहिरिनेसँगै, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले बजेटमाथि समयमै छलफल नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यता स्थितिमा पुर्याएको भन्ने आरोप उठाइएको छ। यस सम्बन्धमा, मन्त्रीहरूले यस अवस्थालाई जानाजान ढिलासुस्तीको परिणामको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारी अहिले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको जानकारी स्वकीय सचिव दीर्घ जोशीले दिएका छन्। “अझै आठ दिन बाँकी छ, यो बीचमा मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्,” जोशीले भने। ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्रीको दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकोले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावलले प्रदेशमा बजेट शून्यता सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे। “अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए, त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,” उनले भने।
यो परिस्थितिमा, आगामी सरकारले कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। भविष्यमा, प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र योजनाको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्नका लागि, पूर्वाग्रह र ढिलासुस्तीको अवरोधलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।
