काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती ऐनको अभावले समस्या निम्त्याएको बताएका छन्। बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि ऐनको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
उनले संघीयता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै यसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्ने बताए। ऐनको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोगिरहेको र यसले संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती खडा गरेको उनले स्पष्ट पारे।
सभामुख घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनलाई थप बलियो बनाउन संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको गहन छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक र न्यायिक कामहरूको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ।”
उनका अनुसार, संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावले सो काममा कमी देखिएको छ। संघीयता प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा सुधार गर्न उनले जोड दिए।
ईप्रेस मिडिया, असोज २, २०८१
