काठमाडौं, ०६ असार – सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत रकम दुरुपयोगको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानूनी परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
समितिले बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगका पदाधिकारीहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेको थियो। छलफलमा कानूनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट जस्ता विषयहरूमा गहन छलफल भएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताए।
थापाका अनुसार, छानबिन प्रक्रियामा आइपर्न सक्ने विभिन्न कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो परामर्श महत्वपूर्ण हुनेछ। समितिले आन्तरिक प्रतिवेदनहरू संकलन गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
समितिलाई २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। यो छानबिनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र अनियमिततालाई उजागर गर्दै पीडित बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय समितिले कानूनी परामर्शलाई निरन्तरता दिँदै छानबिन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समितिको अर्को बैठक १० गते बस्नेछ।
