ई-प्रेस, काठमाडौँ
चैत्र १५, २०८१
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तगीबारे संसदमा जवाफ नदिने अडान छाडेका छन्। सरकारले ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयकहरूको प्रमाणीकरणमा अप्ठ्यारो परेपछि उनी जवाफ दिन तयार भएका हुन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चैत्र १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको मागअनुसार जवाफ दिने जानकारी दिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका थिए। शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद बैठक प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण बस्न सकेन। १:१५ मा सारिएको बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। समाजवादी मोर्चाले राजधानीमा सभा गर्दै सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नपाए आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउने बताएका थिए।
सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक चैत्र १९ गतेभित्र संघीय सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, दुवै सदन अवरुद्ध भएपछि विधेयकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यी विधेयकहरूमा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ रहेका छन्।
प्रतिपक्षीको दबाब र विधेयक प्रमाणीकरणको समयसीमाले ओलीलाई संसदमा जवाफ दिन बाध्य बनाएको छ। चैत्र १८ को बैठकमा उनको जवाफले संसदको अवरोध हट्ने र विधेयकहरूको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, विपक्षीले जवाफलाई कसरी लिन्छन्, त्यसले आगामी परिस्थितिको संकेत गर्नेछ।
