संसदको आगामी अधिवेशनमा सडक आश्रित मानवहरुको व्यवस्थापन हुनेगरी विधेयक पेश हुन्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरुको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  मानव सेवा आश्रमले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनुभएको हो । मानव सेवा आश्रमलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव उद्धारका लागि आतिआवश्यक पर्ने भवन, जग्गा, बाहनलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । उहाँले त्यस अवसरमा सबै प्रदेशमा एक÷एक वटा सडक आश्रित मानव उद्दारका लागि आजैबाट सञ्चालनमा आउने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सडक मानव मुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषणा पूरा गर्नका लागि एक महिना भित्र मन्त्रीपरिषदबाट ठोस योजना बनाई अघि बढ्ने संकल्प समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बेवारिसे, असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका, मानसिक असन्तुलन भएका, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानिसहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न आउँदो संघीय अधिवेशन सम्म नेपाल सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक तयार गरी पेश गर्ने प्रतिवद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु । दोस्रो, संघ, पदेश र स्थानीय तहका सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने कुरा पनि म तपाईँहरुको अगाडि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार बाहन लगायत अतिआवश्यक आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । र, आजैबाट सबै प्रदेशमा यस्ता अशक्तहरुलाई ओसारपसार गर्ने गाडी उपलब्ध गराईनेछ । सडक मानवमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य पूर्तिका लागि एक महिना भित्र नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित योजना बनाई अघि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि सडक सहयोगोपेक्षी मानवहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि आफूले समन्वय गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा उहाँले मानव सेवा आश्रमले मानवीय सेवाका लागि गरेको कार्यक्रममा निरन्तरताको पनि कामना गर्नुभएको थियो ।