संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा: इतिहासदेखि हालको ७९औं महासभासम्मको यात्रा

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई एक मञ्चमा ल्याएर शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकार, आर्थिक विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रवर्द्धन गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा (UN General Assembly) यस संगठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रतिनिधि निकाय हो, जहाँ विश्वका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न वैश्विक मुद्दामा छलफल गर्न पाउँछन्। महासभाको यात्रा ऐतिहासिक, संघर्षपूर्ण, र महत्वाकांक्षी रहिआएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उत्पत्ति

संयुक्त राष्ट्रसंघको उत्पत्ति दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशकारी परिणामपछि भयो। विश्वव्यापी विनाश, लाखौं मानिसको मृत्यु, र व्यापक मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र विश्वशान्तिको खोजीको आवश्यकता महसुस गरायो। युद्ध रोक्न र भविष्यमा यस्तो भयावह घटना नदोहोरियोस् भनेर विश्वका नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघको औपचारिक स्थापना सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा भयो। यसका संस्थापक राष्ट्रहरूद्वारा सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजित एक सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरमा हस्ताक्षर गरियो। पहिलो चरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघका ५१ सदस्य राष्ट्र थिए। आज यो संख्या १९३ पुगेको छ।

पहिलो महासभा: ऐतिहासिक महत्व

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो महासभा सन् १९४६ जनवरी १० मा लन्डनमा आयोजना गरियो। यस महासभामा ५१ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए। पहिलो महासभामा विश्व शान्ति, सुरक्षा, र द्वितीय विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणका विषयहरूमा छलफल गरियो। यो महासभा ऐतिहासिक थियो, किनभने यसले विश्वका राष्ट्रहरूलाई एक मञ्चमा ल्याएर शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न सहकार्यको सुरुआत गर्‍यो। यस बैठकमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले लिने रणनीतिहरूको खाका तयार गरियो।

पहिलो महासभाको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि विश्वभरका शरणार्थीहरूको पुनर्वास, आणविक शक्तिको नियन्त्रण, र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन रहेका थिए। यिनै मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थायित्व र विश्व शान्तिको परिपूर्ण लक्ष्यतर्फ विश्वका राष्ट्रहरूलाई मार्गदर्शन गर्‍यो।

नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघ

नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक रूपमा सहभागिता सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा भएको थियो। यो दिन नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण छ, किनभने यस दिन नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा मान्यता प्राप्त भएको हो। त्यसपछि नेपालले विश्वका धेरै शान्ति स्थापनाका मिशनहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्व शान्ति, विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विशेष गरी, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाका अभियानमा एक अग्रणी राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ। नेपाली सेनाका शान्ति सैनिकहरू विभिन्न युद्ध प्रभावित देशमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि खटिएका छन्। यस कार्यले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्ति स्थापनाको एक उदाहरणीय राष्ट्रको रूपमा चिनाएको छ।

७९औँ महासभा: समसामयिक छलफल

सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभा न्युयोर्कमा भव्य रूपमा सुरु भएको छ। यो महासभामा विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू विभिन्न वैश्विक मुद्दामा छलफल गरिरहेका छन्। महासभाको यो वर्षको विषयवस्तु “विश्वव्यापी चुनौतिहरूलाई सामूहिक समाधान” हो। यसमा जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षाको संकट, दिगो विकास, र आर्थिक असमानतालगायतका विषयहरूमा गहन छलफल भइरहेको छ।

विशेष गरी, यस वर्षको महासभामा जलवायु परिवर्तनको संकटलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाइएको छ। महासभामा जलवायु न्यायको विषयमा विशेष छलफल भइरहेको छ, जसमा विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूले आ–आफ्ना अडान राखेका छन्। नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र यसको प्रभावका बारेमा विशेषरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।

महासभाको यो सत्र विश्वव्यापी खाद्य संकट र गरिबी निवारणका उपायहरूमाथि पनि केन्द्रित छ। द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा खाद्य सुरक्षाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।

नेपालको सहभागिता

७९औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली (के पि ओली) को नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, नेपाली कूटनीतिज्ञहरू, र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिहरू यो प्रतिनिधिमण्डलको हिस्सा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन, शान्ति स्थापनामा नेपालले खेलिरहेको भूमिका, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्।

नेपालले महासभामा विकासशील राष्ट्रहरूको तर्फबाट आर्थिक असमानताको विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्तरिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता झल्काईने छ। नेपालको तर्फबाट विशेषरूपमा जलवायु न्यायको विषयलाई उठाइने छ, जसले नेपालको हिमाली क्षेत्र र कृषिमा परेको प्रभावलाई विश्वव्यापी मञ्चमा ल्याउनेछ ।

महासभाको महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा विश्वका राष्ट्रहरूलाई एकसाथ ल्याएर वैश्विक समस्याहरूको समाधानका लागि मञ्च प्रदान गर्छ। महासभाले द्वन्द्व समाधान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, गरिबी निवारण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, र शान्ति स्थापना जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा साझा धारणा विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

महासभामा भएका निर्णयहरूले विश्वभरका राष्ट्रहरूमा नीतिगत परिवर्तन ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। विशेष गरी, महासभामा भएका छलफलहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य निकायहरू, जस्तै सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार परिषद्, र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गरिने निर्णयहरूमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा विश्वभरिका राष्ट्रहरूका लागि साझा मञ्च हो, जहाँ उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू, चुनौतीहरू, र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन्। महासभाले विश्वमा शान्ति, सुरक्षा, र विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको प्रतिनिधित्वले पनि विश्व समुदायमा नेपालको स्थानलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ। ७९औँ महासभामा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विषयलाई थप प्रस्ट पारेको छ।

ईप्रेस मिडिया
आश्विन ६, २०८१