काठमाडौँ, चैत्र १८, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
नेपालले संघीयता अपनाएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन । अहिले पनि केन्द्र सरकारले बनाउने बजेटमा लाखौँ रुपैयाँका खुद्रे योजनाहरू समेटिने पुरानै शैली कायम छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीमा जुटिरहँदा मन्त्रालयगत छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यो प्रक्रियामा तीव्रता आउँदा सिंहदरबारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो भीड देखिएको छ । वडाध्यक्षदेखि नगरप्रमुखसम्म आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना माग्न केन्द्र धाइरहेका छन्, जसले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
बजेटमा खुद्रे योजनाको होडबाजी
दीर्घकालीन सोच र समग्र नीतिको अभावमा हरेक वर्ष दोहोरिने खुद्रे योजनाको होडबाजीले नेपालको विकास प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमा योजना माग्नेहरूको चाप अत्यधिक छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार, वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुखदेखि सांसदसम्म साना योजनाहरू माग्न आइरहेका छन् । हालसम्म यो मन्त्रालयमा करिब १० हजार योजना दर्ता भइसकेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा त दैनिक ५०० भन्दा बढी योजना दर्ता हुने गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “राजनीतिक पहुँच भएकाहरू ठूला नेताको सिफारिस बोकेर योजना पास गराउन दबाब दिन्छन् । विगतमा तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना समेट्न सफल भएका थिए, तर मधेशका केही जिल्लामा यो मन्त्रालयको कुनै योजना परेन । उनले ससुरालीको घर पुग्ने बाटोसम्म बजेट हाले ।” यो उदाहरणले बजेट विनियोजनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको स्पष्ट हुन्छ ।
संघीयताको मर्मविपरीतको अभ्यास
संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय तहलाई बलियो बनाई उनीहरूले आफ्नै स्तरमा प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अहिले पनि वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति कायम छ । सिफारिसका आधारमा स्वीकृत हुने अधिकांश योजनाहरूको प्रभावकारिता न्यून छ, कतिपय त कार्यान्वयनयोग्य (फिजिबल) समेत हुँदैनन् । भ्युटावर, मठमन्दिर, पाटीपौवा, टोल सडक मर्मत, साना सिँचाइ आयोजना र खानेपानी ट्याङ्की जस्ता खुद्रे योजनाहरूले प्राथमिकता पाइरहँदा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा बेवास्ता
विज्ञहरूका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ । तर, केन्द्र सरकारले ठूला योजनालाई उपेक्षा गर्दै खुद्रे योजनामा बजेट खर्चिरहेको छ । यो प्रवृत्तिको मुख्य कारण संघीयताको मर्मअनुसार योजना निर्माण र बजेट विनियोजन नहुनु हो । राजनीतिक स्वार्थ र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुँदा देशको समग्र विकास प्रभावित भएको छ ।
सिंहदरबारको भीड र नीति निर्माणमा कमजोरी
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास मन्त्रालयहरूमा देखिने भीड र अहिले बजेट माग्न सिंहदरबार धाउने प्रतिनिधिहरूको प्रवृत्तिले नीति निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला परियोजनाहरूलाई भन्दा टुक्रे योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मोटामोटी खाका तयार पार्दै गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको यो दौडधुपले संघीयताको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।
समाधानको बाटो
विज्ञहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र स्थानीय तहलाई आफ्नै स्रोतसाधन व्यवस्थापनको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला योजनाहरूलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वडाध्यक्ष, मेयर वा सांसदहरूले सिंहदरबार धाएर योजना माग्ने होइन, नीति र योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुने संरचना बनाउनुपर्छ ।
संघीयताको वास्तविक मर्मअनुसार सुधार नभए हरेक वर्ष सिंहदरबारमा यस्तै भीड लागिरहनेछ । यो प्रवृत्तिले देशको आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई नकारात्मक असर पार्नेछ । बजेट निर्माणमा संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन सोचको खाँचो छ, नत्र नेपालको संघीयता केवल नाममै सीमित रहने जोखिम बढ्दै जानेछ ।
