काठमाडौँ, चैत्र १८, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन बुधवार नजिकिँदै गर्दा संसदीय उपसमितिले आन्दोलन स्थगन गरी वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिको सोमवारको बैठकमा संयोजक छविलाल विश्वकर्माले शिक्षकका मागप्रति आफूहरू जानकार रहेको भन्दै वार्तामा फर्कन अपिल गरे ।
“महासंघले सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गरेको हामी बुझ्छौँ । हामी यो विधेयकप्रति पूर्ण जिम्मेवार छौँ,” एमाले सांसदसमेत रहेका विश्वकर्माले भने । “विगतका सरकारी सम्झौताहरूबारे हामीलाई थाहा छ । शिक्षकका मागमा हामी गम्भीर छौँ र तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।” उनले विधेयक निर्माणमा समितिको गम्भीरता पटक-पटकको छलफलबाट प्रमाणित भएको दाबी गरे । शिक्षकहरूले सरकारले विगतका सहमति अनुसार विधेयक नल्याएको भन्दै आन्दोलन गरेको उनले स्मरण गरे ।
गत चैत ८ गते समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो । विधेयकका विवादास्पद विषयमा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर अघि बढ्ने योजना छ । सोमवारको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकलाई स्वार्थ समूहबाट मुक्त राखी राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गरेर बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । अन्य सांसदहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघको आन्दोलनको तयारी
यसैबीच, महासंघले चैत २० गते काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । देशभरका प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन र शिक्षक-कर्मचारीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ । “नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्न हामी आन्दोलनमा छौँ,” पत्रमा भनिएको छ । “विगतको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै फेरि साथ दिनुहुन अनुरोध छ ।”
शिक्षक महासंघको आन्दोलन र उपसमितिको वार्ता आह्वानबीच तनाव बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । महासंघले आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएमा विद्यालयहरू प्रभावित हुन सक्छन् भने उपसमितिले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने दबाब छ । यो विवादले शिक्षा विधेयकको भविष्य र शिक्षकका मागको समाधान कसरी हुन्छ, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।
