काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उपसमिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उपसमितिगठन गरेको हो।
उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ। विधेयकमा देखिएका विवाद समाधान गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्दै कठिन विषयमा समितिसँग परामर्श गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ। उपसमितिले आवश्यक कार्यविधि आफैं तय गर्न सक्ने गरी समितिले म्यान्डेट दिएको छ।
उपसमितिमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू समुना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेल सहित सांसदहरू सरीता भुसाल, रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, महेन्द्र कुमार राय, राम प्रसाद चौधरी, विना जैसवाल, र विनिता कुमारी सिंह सदस्य छन्। बाँकी एक जना सदस्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग परामर्श गरी अध्यक्षले मनोनित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
संविधान जारी भएको एक दशक नजिकिँदा पनि संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको कानूनी आधार निर्माण नहुनु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ। संविधानअनुसार शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन तथा निजी विद्यालयको संरचनामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
संविधानको धारा ३१(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन मोडेल र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरोकारका कारण विधेयक राजनीतिकरूपमा अल्झिएको छ। निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असहमति रहेको छ भने विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अस्वीकार्य देखिएको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना निकट निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिने डरले विधेयकलाई अघि बढाउन ढिलाइ गरेको आलोचना हुँदै आएको छ।
२०७९ भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई ले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। २०७९ असोज २५ गते प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो। हालसम्म सांसद, सरोकारवालासँगको छलफल, संशोधन दर्ता तथा प्रदेशस्तरीय राय संकलनको प्रक्रिया सकिएको छ। उपसमितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा विधेयकको टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
(ई-प्रेस मिडिया द्वारा प्रकाशित, चैत १४, २०८१)
