काठमाडौं, चैत १३ (इप्रेस मिडिया) – सरकारले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको असहमति कायमै रहँदा सरकारलाई संसदमा बहुमत जुटाउन चुनौती थपिएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेश गरिएका थिए। तीमध्ये पाँच अध्यादेश पारित भइसकेका छन्, तर जसपाको अवरोधका कारण भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारको बहुमत गणितमा जसपा निर्णायक
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सहजै पारित हुने देखिए पनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको समर्थनबिना बहुमत पुग्दैन।
राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक छ। कांग्रेससँग १६, एमालेसँग १०, र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अन्जान शाक्य सत्तापक्षको पक्षमा भए पनि अझै ३ सिट अपुग छ। जसपा नेपालको ३ सिट निर्णायक भएकाले सरकार जसपाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छ।
सत्तापक्षीय बैठकमा जसपा अनुपस्थित, सरकारको कूटनीतिक प्रयास जारी
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति बनाउन मंगलबार सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी भए।
तर, निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा अनुपस्थित रहे, जसले अध्यादेशको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
सरकारको विकल्प के? जसपा नेपाललाई मनाउने प्रयास
सरकार जसपा नेपालको समर्थन जुटाउने कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउँदैछ। जसपाले आफ्नो अडान नछोडेमा सरकार वैकल्पिक रणनीति अपनाउने सम्भावना छ।
अब प्रश्न उठ्छ— के सरकारले जसपा नेपालको समर्थन जुटाउन सक्छ, वा अध्यादेश पुनः अल्झिनेछ? यसको उत्तर आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ।
