नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन काट्न थालेको छ। मंगलबार राति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट गरी ३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि दुई पटक यही विवादमा उद्योगहरूमा लाइन काटेको थियो, तर सरकारी हस्तक्षेपका कारण पुनः जोडिएको थियो।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महशुल बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो बक्यौता रकम तिर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो, तर उद्योगीहरूले प्रमाण बिना बक्यौता नतिर्ने अडान राखेका छन्। उनीहरूले टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि मात्र बक्यौता तिर्ने बताएका छन्।
यस विवादको जड लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई प्रिमियम दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता हो। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले प्रिमियम दर कायम राखेको थियो, जसलाई उद्योगीहरूले अनुचित ठानेका थिए। यस विषयमा तीन पटक सरकारी समिति गठन गरिए पनि समाधान निस्कन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको कदमको विरोध गर्दै टिओडी मिटरको तथ्यांक बिना बक्यौता नतिर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने र प्रमाणित तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्राधिकरण भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा क्रमशः लाइन काट्दै जाने तयारीमा छ। यसले उद्योगहरूको उत्पादनमा असर पर्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यो विवादको समाधानका लागि दुवै पक्षबीच छलफल र समझदारीको आवश्यकता देखिन्छ।
