काठमाडौँ, चैत्र १८, २०८१
ईप्रेस संवाददाता
प्रतिनिधिसभा बैठकले सोमवार तीनवटा विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन सर्वसम्मत पारित भयो ।
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ लाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरे, जुन पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रस्तुत गरेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१’ पनि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।
अन्य विधेयक र प्रतिवेदन
बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भयो । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले यो सन्देश प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘जलस्रोत विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरे । यो विधेयकमा ५० सांसदबाट ३६ दफा र दुई अनुसूचीमा १५७ संशोधन परेको उनले जानकारी दिए । औपचारिक र अनौपचारिक छलफलका साथै विषयविज्ञसँग परामर्श गरिएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ पनि पेस गरे ।
नयाँ प्रस्ताव र छलफल
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्न अनुमति मागे, जसमा कुनै विरोध नआएपछि स्वीकृत भयो । त्यसैगरी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे, जुन सर्वसम्मतिले पारित भयो । यो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा अशोक चौधरी, दामोदर वैरागी, रञ्जुकुमारी झा, दुर्गा राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल र दयालबहादुर शाहीले धारणा राखे ।
कानुनमन्त्री चौरसियाले यो विधेयकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गरी ‘लयर्स एकेडेमी’ स्थापना गर्ने, कानुनी शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउन पाठ्यक्रम मापदण्ड तय गर्ने र निरन्तर कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बताए । “कानुन व्यवसायीको शुल्क बैंकिङ च्यानलमार्फत लिने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढ्छ । संघीय शासनअनुसार परिषद्को संरचना प्रदेशसम्म विस्तार गर्न पनि यो जरुरी छ,” उनले भने ।
यी विधेयकहरूले नागरिकता, ऊर्जा, व्यापार र कानुनी क्षेत्रमा सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा छ । समितिमा दफावार छलफलपछि यी विधेयकले अन्तिम रूप लिनेछन्, जसले नेपालको कानुनी र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
