काठमाडौं – नेपाली राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्ने गरी प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सोमबार मध्यरातमा ऐतिहासिक सहमति भएको छ। यो सहमतिले संसदको अंकगणित मात्र होइन, आगामी दिनमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने देखिएको छ।
सहमतिअनुसार अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ, जसमा एमालेले अर्थसहित ९ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेछ। कांग्रेसले भने गृह मन्त्रालयसहित १० वटा मन्त्रालय पाउनेछ। यो सहमति डेढ वर्षपछि पुनः परिवर्तन हुनेछ, जतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट पनि तदनुरूप फेरबदल हुनेछ।
दुई दलबीच भएको यो सहमतिले प्रदेश सरकारहरूको समीकरणमा पनि उथलपुथल ल्याउने निश्चित छ। एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउनेछ। मधेश प्रदेशमा भने जसपा वा जनमत पार्टीलाई नेतृत्व सुम्पिने सहमति भएको छ, जसले मधेश केन्द्रित दलहरूको शक्ति र प्रभावलाई थप मजबुत बनाउने देखिन्छ।
यसबाहेक, दुवै दल संविधान संशोधनका लागि सुझाव समिति गठन गर्न र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न पनि सहमत भएका छन्। यी दुवै मुद्दा नेपाली राजनीतिमा निकै पेचिलो र बहसको विषय बन्दै आएका थिए। यो सहमतिले ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो सहमतिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि सकारात्मक कदमको रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले दुई ठूला दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ता समीकरणलाई मात्र हेरेको आरोप लगाएका छन्।
यस सहमतिको दिगोपन र यसले नेपालको राजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव भने आगामी दिनहरूमा मात्र स्पष्ट हुनेछ। तथापि, यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको र आगामी दिनमा थप राजनीतिक समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने संकेत भने दिएको छ।
