नेपालको इन्टरनेट संकट: ७ अर्बको बक्यौता र अवरुद्ध सेवाको खतरा

नेपालमा इन्टरनेट सेवामा ठूलो संकट उत्पन्न हुने जोखिम देखिएको छ, किनकि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशी ब्यान्डविथ प्रदायकहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेका छन्। यो समस्या अझ जटिल बनिसकेको छ, जसका कारण कुनै पनि दिन इन्टरनेट सेवामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ।

नेपालको इन्टरनेट सेवा मुख्यतया भारत, सिंगापुर, र हङकङका अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकहरूबाट ल्याइने ब्यान्डविथमा निर्भर छ। तर, नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले दुई वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाएका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले ब्यान्डविथ प्रदायकहरूलाई झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। यो अवरोध गत वैशाखमा पाँच घण्टासम्म नेपालभर इन्टरनेट सेवामा देखिएको थियो, र भविष्यमा त्यस्तै समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने खतरा छ।

समस्याको सुरुवात: कर विवाद र सरकारको भूमिका

यो समस्या मुख्य रूपमा २०७५/७६ सालको बजेटमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरिएपछि सुरु भएको हो। यो शुल्कले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आर्थिक भार थपेपछि उनीहरूले उपभोक्तासँग अतिरिक्त महसुल लिन थाले, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले विरोध गरे।

सुरुवाती चरणमा, सरकार र आईएसपीहरूबीच सहमति भएको थियो कि इन्टरनेट सेवाका मर्मतसम्भार खर्चका लागि उनीहरूले ५० प्रतिशत सम्म गैरदूरसञ्चार शुल्क लिन पाउनेछन्। तर, पछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई बेरुजुका रूपमा औंल्याएपछि समस्या जटिल बन्यो। सरकारले सोही मर्मतसम्भार शुल्कलाई पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम तिर्नुपर्ने बतायो। यसले गर्दा आईएसपीहरूले सरकारलाई कर बुझाउन अस्वीकार गरे, र सरकारको प्रतिक्रिया स्वरूप विदेशी मुद्रा सटही सुविधा बन्द गरियो।

अवरोधको परिणाम: विदेशी अपस्ट्रीम प्रदायकहरूसँगको ऋण

आईएसपीहरूले भारतका अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा अहिले सम्ममा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको ऋण बाँकी रहेको छ। यी अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकहरूले नेपाललाई ब्यान्डविथ सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्, जसको भुक्तानी भएन भने भविष्यमा इन्टरनेट सेवा पुनः अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी आईएसपीहरूले दिएका छन्।

आईएसपीहरूको संगठन, आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार, यो समस्या सुल्झिन ढिलो हुँदा कुनै पनि दिन इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। “अवस्था हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, यदि कुनै दिन अपस्ट्रीम प्रदायकले ब्यान्डविथ काटिदियो भने हामीले केही गर्न सक्ने छैनौँ,” पराजुलीले भनेका छन्।

गत वैशाखमा पाँच घण्टासम्म इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा नेपालभर ठूलो समस्या भएको थियो। व्यापारिक गतिविधिहरू ठप्प भएका थिए, र दैनिक जीवनका धेरै काममा समस्या देखिएको थियो।

सरकारको प्रतिकार्य: अदालतको आदेशको प्रतीक्षा

सरकारी अधिकारीहरूले यो समस्याको समाधानका लागि कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको बताइरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले अदालतबाट भएको आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको रिट खारेज गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू अब अदालतको निर्णयको आधारमा कार्य गर्न प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, “अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि यो समस्या समाधानको दिशामा अघि बढ्नेछ। तर, हालसम्मको स्थितिमा, अदालतको निर्णयपछि मात्रै थप निर्णय गर्न सकिन्छ।”

तर, यो प्रक्रिया ढिलो हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू अझै चिन्तित छन्। आईएसपीहरूले सरकारले शीघ्र कदम चालेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्, किनकि यो समस्या सुल्झिन नसके भविष्यमा थप गम्भीर परिणामहरू आउने खतरा छ।

ब्यान्डविथका लागि भारतमा निर्भरता र चीनबाटको सम्भावना

नेपालले मुख्यतया भारतीय अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकहरूमार्फत इन्टरनेट सेवा पाउँदै आएको छ। तर, यो निर्भरता अहिले समस्यामा परिणत हुँदै गएको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि नेपालले भारतबाहेक अन्य देशहरू, विशेषगरी चीनबाट पनि ब्यान्डविथ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सन् २०१८ मा नेपाल र चीन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा केरुङ नाकाबाट जोडिएका थिए, तर अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा चीनबाट ब्यान्डविथ ल्याउन सकिएको छैन। नेपालमा आउने कुल ब्यान्डविथमध्ये केवल ४ प्रतिशत मात्रै चीनबाट आउने गरेको छ, जसले गर्दा नेपालले अझै पनि मुख्यत: भारतमै निर्भर रहनुपरेको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। “हामीले चीनसँग साझेदारी गरेका छौँ, तर हालसम्म उल्लेख्य मात्रामा ब्यान्डविथ ल्याउन सकिएको छैन,” उनले भनेका छन्।

इन्टरनेट सेवाको अवरोध: आर्थिक र सामाजिक असर

इन्टरनेट सेवा अहिलेको समयमा एक अत्यावश्यक सेवा हो, जसमा व्यापारिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सञ्चारको ठूलो हिस्सा निर्भर रहन्छ। इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा नेपालभरका व्यापारिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नसक्छ।

गत वैशाखमा पाँच घण्टा इन्टरनेट बन्द हुँदा बैंकिङ सेवा, अनलाइन व्यापार, र सञ्चार प्रणालीहरू प्रभावित भएका थिए। व्यवसायिक गतिविधिहरूमा ठुलो असर देखिएको थियो, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले सरकारलाई शीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

समाधानका उपायहरू: सरकार र आईएसपीहरूको पहल

सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अदालतको निर्णयपछि समाधानको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नेछ।

आईएसपीहरूले भने सरकारलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पुनः दिन आग्रह गरेका छन्। “यदि सरकारले बक्यौता रकमलाई ध्यानमा राखेर सटही सुविधा पुनः सञ्चालन गर्छ भने हामी यो समस्या सुल्झाउन सक्छौँ,” आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भनेका छन्।

यसका साथै, सरकारले चीनसँग ब्यान्डविथ खरिदको सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। चीनबाट इन्टरनेट सेवा ल्याउन सके, नेपालले भारतीय अपस्ट्रीम प्रदायकहरूमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न सक्छ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नआउन मद्दत पुर्याउनेछ।

इन्टरनेट सेवामा संकट समाधानको आवश्यकता

नेपालमा इन्टरनेट सेवा पुनः अवरुद्ध हुने जोखिम अहिले गम्भीर रूपमा देखापरेको छ। विदेशी ब्यान्डविथ प्रदायकहरूसँगको भुक्तानी समस्या र सरकार र आईएसपीबीचको कर विवादले यो संकट उत्पन्न गरेको हो।

सरकारले शीघ्र कदम नचाल्ने हो भने, यो समस्या अझै जटिल बन्ने सम्भावना छ। इन्टरनेट सेवामा पर्ने अवरोधले देशभरका व्यापारिक, शैक्षिक, र सामाजिक क्षेत्रहरूमा गम्भीर असर पुर्याउनेछ।

आईएसपीहरूले सरकारलाई शीघ्र समस्या समाधान गर्न र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि यो समस्या समाधान भएन भने भविष्यमा नेपालले थप गम्भीर इन्टरनेट संकटको सामना गर्नुपर्नेछ।

ईप्रेस मिडिया
आश्विन ७, २०८१