काठमाडौं — संघीय र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयलाई लिएर सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शीर्ष तहमा देखिएको विवादले अन्ततः पार्टी फुटको रुप लिएको छ। पति-पत्नीबीचको शक्ति संघर्षको चरम अवस्थामा पुगेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चुलियो। पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीबीचको विवादले संस्थागत अस्थिरताको कारण बन्यो, जसले गर्दा पार्टी विभाजन भयो।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएपछि पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो। यसले गर्दा रञ्जिता चौधरीको अध्यक्षता कायम भयो, जसले पार्टीभित्रको विवादलाई थप बलियो बनायो। विवादको क्रममा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश स्तरका नेताहरूबीच गहिरो मतभेद उत्पन्न भयो।
दुवै पक्षबीच अन्ततः भद्र सहमति भएको भनिए पनि यो अस्थायी मात्रै रह्यो। केन्द्रमा सहमति भए लगत्तै पार्टीका उपाध्यक्ष विजय कुमार यादवसहित २६ जना नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे। उनीहरूले पार्टीले आफ्नो मूल मुद्दाबाट विमुख भएको, सांगठनिक विचलन आएको, र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाए। पार्टी परित्याग गर्नेहरूले हालै गठन भएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पार्टीमा समाहित हुने घोषणा गरेका छन्।
पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, सांगठनिक विचलन, र मूल मुद्दाबाट विमुख भएकाले विभाजन अपरिहार्य भएको नेताहरूले बताएका छन्। उपाध्यक्ष यादवले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले पार्टीलाई सही मार्गदर्शन गर्न नसकेको र सैद्धान्तिक आधारबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “पार्टीले आफ्नो नेतृत्वलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि हामीले अलग हुने निर्णय गरेका छौं।”
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको थियो भने विभिन्न प्रदेशसभामा पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो। टीकापुर हिंसामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलमुक्त भए पनि, पार्टीको आन्तरिक विवादले उनको नेतृत्व अस्थिर रह्यो।
पार्टी फुटका कारण प्रदेश स्तरका नेताहरू पनि असन्तुष्ट भए, जसका कारण पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छोड्न बाध्य भए। यसले पार्टीको राजनीतिक प्रभावमा गहिरो असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
Epress Media
असोज १०, २०८१
