काठमाडौं, चैत्र १५, २०८१
ईप्रेस मिडिया
काठमाडौं– नेपालको डिजिटल आर्थिक रूपान्तरणका लागि झन्डै पाँच वर्षअघि घोषणा गरिएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले यसको परिमार्जित संस्करण ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) २.०’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा लागू गरेको पहिलो फ्रेमवर्कमा सुधार, परिमार्जन र नयाँ कार्यक्रम थपेर प्रस्तुत गरिएको यो नयाँ मोडलले डिजिटल प्रविधिमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसअघि डीएनएफअन्तर्गतको डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन (डीएनए) परियोजनामा कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढेपछि विश्व बैंकले १७ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण फिर्ता लगेको थियो। विश्व बैंकले परियोजना रद्द गरी नयाँ कार्ययोजना र मोडालिटीसहित अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो। पहिलो फ्रेमवर्क अलपत्र परेका बेला ऋणमाथि ऋण थपेर नयाँ परियोजना ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको छ।
डीएनएफ २.० को उद्देश्य र आधार
मस्यौदामा भनिएको छ, “डीएनएफ २.० ले सन् २०१९ मा सार्वजनिक डीएनएफ १.० को दृष्टिकोणलाई आधार मानेर डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगबाट व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक दिशानिर्देशन दिनेछ।” पहिलो संस्करणमा पाँच वर्षभित्र आठ प्रमुख क्षेत्र—डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार—मा ८० डिजिटल परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, स्वामित्वको समस्या, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, स्रोत–साधनको कमी, वित्तीय अभाव र प्राविधिक क्षमताको कमजोरीले कार्यान्वयन प्रभावित भएको मस्यौदाले स्वीकार गरेको छ।
डीएनएफ २.० ले यी चुनौती सम्बोधन गर्न समन्वय संयन्त्र सुधार, प्राविधिक सीप वृद्धि र चरणबद्ध कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ। यसले आर्थिक सबलता, समावेशी समाज र वातावरणमैत्री विकासलाई मूल सिद्धान्त मानेर डिजिटल डिभाइडको अन्त्य, बलियो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण र जलवायु संकट समाधानमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, एआईलाई स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा रूपान्तरणकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘फास्ट’ रणनीति र प्रमुख क्षेत्र
‘फास्ट’ रणनीति (फ्युचर रेडी डिजिटल फाउन्डेसन, एक्सेस टु डिजिटल सर्भिस, स्किल्स एन्ड डिजिटल लिटरेसी, ट्रान्सफरमेसन अफ डिजिटल इकोनमी) अन्तर्गत डीएनएफ २.० ले चार क्षेत्रमा जोड दिएको छ:
- डिजिटल पूर्वाधार विकास: फाइभजी, डाटा होस्टिङ र क्लाउड पूर्वाधार विस्तार।
- डिजिटल सेवामा पहुँच: स्मार्ट प्रणाली र एकीकृत सेवा प्लाटफर्म।
- डिजिटल साक्षरता: सरकारी जनशक्ति र नागरिकको सीप विकास।
- डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन: नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धि।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयलाई स्मार्ट पूर्वाधारका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ इन्स्योरेन्स इन्टिग्रेसन र इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनेछ भने पर्यटन क्षेत्रमा टुरिस्ट सेन्ट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम र वान–डोर सर्भिस प्लाटफर्म प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि श्रम, अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषले एकीकृत प्रणाली विकास गर्नेछन्।
डिजिटल ट्रान्सफरमेसन काउन्सिलको प्रस्ताव
फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न डिजिटल ट्रान्सफरमेसन काउन्सिल (डीटीसी) गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने यो काउन्सिलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, ई–गभर्नेन्स बोर्ड र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। “काउन्सिलले सबै निकायसँग समन्वय गरी कार्ययोजना लागू गर्न सहयोग गर्नेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्राथमिकता र चुनौती
डीएनएफ २.० ले फाइभजीजस्ता उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल पहिचान प्रणालीको सुदृढीकरण, डाटा होस्टिङ र डिजिटल साक्षरता वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले दक्ष जनशक्ति निर्माण र सरकारी कर्मचारीको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिएको छ। तर, विगतको अनुभव र समन्वय अभावका कारण यो फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
