काठमाडौं— नेपालमा चेक बाउन्सका घटनामा संलग्न ३९ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरू र संस्थाहरू कालोसूचीमा परेका छन्। कर्जा सूचना कोषको तथ्यांकअनुसार, असार मसान्तसम्म ३९ हजार ४ सय ८२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म २९ हजार ३ सय २५ मात्र थियो।
चेक बाउन्स के हो?
यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काटेर दिएको छ भने त्यसलाई चेक अनादर भनिन्छ। यदि तीन पटकसम्म पनि बैंकले चेक फिर्ता गरेको अवस्थामा चेक लिने पक्षले उजुरी गरेमा, सम्बन्धित बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले तिनलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्दैनन्।
नयाँ मौद्रिक नीति
यस पटकको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही फरक व्यवस्था ल्याएको छ। नीतिको बुँदा नम्बर ७९ (ख) अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा चेक अनादरका आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने प्रावधान छ। नीतिको बुँदा नम्बर ८३ अनुसार, राष्ट्र बैंकले चेक अनादरका कारण मात्र कालोसूचीमा राख्ने र बैंकिङ्ग कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ।
यो निर्देशन परिमार्जन भएमा, हाल कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको बैंक खाता पुन: खोल्न सकिनेछ।
कालोसूचीको वर्तमान अवस्था
कर्जा सूचना कोषका अनुसार, असार मसान्तसम्म ९४ हजार ४ सय ७७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन्। यो संख्या २०६३ सालदेखि हालसम्म कालोसूचीमा परेर कायमै रहेका व्यक्तिहरूको हो।
यो वर्ष मात्रै ५२ हजार ३ सय ३ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएका छन् भने १४ हजार २ सय ३४ जना व्यक्ति यो सूचीबाट हटेका छन्। यसअनुसार, एक वर्षमा कालोसूचीमा थपिएका व्यक्तिहरूको संख्या ३७ हजार ८ सय ७९ रहेको छ।
कालोसूचीमा पर्नुका कारणहरू
१० लाखभन्दा बढी रकमको ऋण डिफल्ट भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस भएको पाँच दिनभित्र केन्द्रले तिनलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कम कर्जा डिफल्ट हुँदा भने सम्बन्धित बैंकले निर्णय गर्न सक्छ।
समयमै ऋण नतिर्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने, वा कालोसूचीमा पर्ने संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका व्यक्ति र संस्थाहरू कालोसूचीमा परेका छन्।
कुल कालोसूचीको संख्यामा वृद्धि
चेक बाउन्सका ३९ हजार र ऋण डिफल्टका १२ हजार व्यक्तिहरूको संख्यामा अन्य कारणले पनि कालोसूचीमा परेकाहरू थपिँदा कुल संख्या ९६ हजार पुगेको छ।
चेक बाउन्स र ऋण डिफल्टका घटनाहरूको संख्यामा वृद्धि भएकाले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। यस समस्याको समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
स्रोत: कर्जा सूचना कोष।
