काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा, आज असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएका छन्। यससँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट भुक्तानी पनि रोकिनेछ। यो कदम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार चालिएको हो, जसले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अघि भुक्तानी निकासा रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) का अनुसार, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) जस्ता महत्वपूर्ण प्रणालीहरू पनि यस अवधिमा बन्द रहनेछन्। यस कदमको उद्देश्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनियमित र अपारदर्शी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले आजसम्ममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि,अत्यावश्यक सेवाहरू र विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेका शीर्षकहरूमा मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
यो कदमले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने, अनियमितता रोक्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कतिपयले यो कदमले विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ हुने र अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
