अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर उठेका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेताहरूको दबाब वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा नियुक्ति हुने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्रीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र बजेट पाएको र बाँकी रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए। उनले सांसदहरूले लगाएको अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोपलाई पनि अस्वीकार गरे।
बजेटको बाँडफाँटबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिएको बताए। उनले विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रमुखको सरुवा रोक्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा दुई सिफ्टमा काम गर्ने र आवश्यक कानून तथा कार्यविधिहरू बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि क्षेत्रलाई विभेद नगरिने स्पष्ट पारे।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा कानुनी अस्पष्टता देखिएकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए। यसबाट धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततालाई कायम राख्दै सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
