काठमाडौँ, असोज ११ — सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल टिकटकको नियमनका लागि प्रचलित कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको खण्डमा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट दायर गरिएको थियो, जसलाई अदालतले एकमुस्ट खारेज गर्दै नियमनको लागि प्रचलित कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले भने, “सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धविरुद्धको रिट निरर्थक भएकोले खारेज गरिने निर्णय गरिएको छ। तर, भविष्यमा टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनमा संशोधनको आवश्यकता भएमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने छ।”
टिकटक प्रतिबन्ध र सर्तसहितको सञ्चालन
टिकटकलाई सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र हिंसात्मक गतिविधि भड्काउने भनी सरकारले २०८० कात्तिक २७ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो, र यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका थिए।
नयाँ सरकार गठन भएपछि २०८० भदौ ६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक पुनः सर्तसहित खोल्ने निर्णय गर्यो। यस निर्णयपछि भदौ २१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक खोल्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको यस निर्देशनात्मक आदेशले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधारमा थप कदम चाल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पारदर्शिता र सदाचारको अभिवृद्धिका लागि कानुनमा उचित सुधार अनिवार्य रहेको सर्वोच्चको दृष्टिकोण रहेको छ।
ई-प्रेस मिडिया
असोज ११, २०८१
